भारत आज विकसित भारत (Developed India) बनण्याच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे — आणि या प्रवासातील एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY).
ही सरकारी रोजगार प्रोत्साहन योजना नियोक्त्यांना नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी प्रेरित करते, विशेषतः उत्पादन (manufacturing) क्षेत्रात, तसेच अधिकाधिक कामगारांना EPF आणि सामाजिक सुरक्षेच्या कव्हरेजखाली आणण्याचा उद्देश ठेवते.
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना म्हणजे काय?
PMVBRY योजनेचा उद्देश म्हणजे सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मितीला चालना देणे आणि नवीन कामगारांची नियुक्ती करणाऱ्या नियोक्त्यांना थेट आर्थिक प्रोत्साहन देणे.
या योजनेअंतर्गत, नियोक्त्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे प्रोत्साहन रक्कम दिली जाते, ज्यावर नवीन कामगारांची संख्या आधारित असते.
नियोक्त्यांसाठी प्रमुख फायदे
या योजनेअंतर्गत कार्यसंख्या वाढवणाऱ्या नियोक्त्यांना प्रत्येक नवीन कामगारासाठी दरमहा आर्थिक प्रोत्साहन मिळते:
- ₹३,००० प्रति नवीन रोजगार प्रति महिना
- २४ महिन्यांपर्यंत – सर्व क्षेत्रांसाठी
- ४८ महिन्यांपर्यंत – उत्पादन (manufacturing) क्षेत्रासाठी
ही रक्कम थेट नियोक्त्याच्या बँक खात्यात जमा होते, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि सोय सुनिश्चित होते.
पात्रता आणि महत्त्वाच्या अटी
खऱ्या रोजगार निर्मितीची खात्री करण्यासाठी आणि दीर्घकालीन लाभ देण्यासाठी काही सोप्या पण महत्त्वाच्या अटी घालण्यात आल्या आहेत:
- नियोक्त्याने नवीन कामगार किमान ६ महिने नोकरीत ठेवणे आवश्यक आहे.
- नवीन कामगारांमध्ये नवीन भरती तसेच पुन्हा रुजू झालेले (re-joiners) दोघेही समाविष्ट असू शकतात.
- पात्र कामगारांचे मासिक वेतन ₹१,००,००० पेक्षा कमी असावे.
ही योजना नियोक्त्यांसाठी उत्कृष्ट संधी आहे — कुशल मनुष्यबळ नियुक्त करतानाच थेट सरकारी सहाय्य मिळवण्याची.
नियोक्त्यांसाठी प्रोत्साहन श्रेणी (Incentive Slabs)
| कर्मचारी मासिक वेतन श्रेणी | नियोक्त्यासाठी प्रोत्साहन |
|---|---|
| ₹१०,००० पेक्षा कमी | कर्मचाऱ्याच्या वेतनाच्या १०% |
| ₹१०,००० – ₹२०,००० | ₹२,००० प्रति कर्मचारी प्रति महिना |
| ₹२०,००० पेक्षा अधिक | ₹३,००० प्रति कर्मचारी प्रति महिना |
या तीन-स्तरीय रचनेमुळे लघु, मध्यम आणि मोठे सर्व उद्योग या योजनेचा समान लाभ घेऊ शकतात — ज्यामुळे सर्व क्षेत्रांमध्ये रोजगार वाढीस चालना मिळेल.
योजना केव्हा सुरू झाली?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना १ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू झाली आहे. आता नोंदणी करणारे नियोक्ते या तारखेनंतर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लाभ घेऊ शकतात.
EPF पोर्टलद्वारे सोपी नोंदणी प्रक्रिया
या योजनेत सामील होण्याची प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे:
- Employer EPF पोर्टलवर लॉगिन करा.
- PMVBRY नोंदणी पूर्ण करा – ही प्रक्रिया काही क्लिकमध्ये पूर्ण होते.
- वेगळा अर्ज किंवा फॉलो-अप आवश्यक नाही.
- सर्व आवश्यक डेटा तुमच्या ECR (Electronic Challan-cum-Return) मधून आपोआप घेतला जाईल.
नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर पात्र नवीन रोजगारांवर आधारित प्रोत्साहन आपोआप जमा केले जाईल.
नियोक्त्यांनी ही संधी का गमावू नये?
भारत सरकारने ही योजना नियोक्त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि वाढत्या व्यवसायिक खर्चात मदत म्हणून तयार केली आहे.
- नवीन भरती आणि व्यवसाय विस्ताराचा काही भाग सरकार उचलते.
- औपचारिक रोजगार आणि EPF नोंदणीस प्रोत्साहन मिळते.
- सामाजिक सुरक्षा कव्हरेज तात्पुरत्या, कराराधारित आणि कॅज्युअल कामगारांपर्यंत वाढते.
जर तुमच्या संस्थेने अजून कॅज्युअल किंवा कराराधारित कर्मचाऱ्यांना EPF कायद्यांतर्गत नोंदवले नसेल, तर आता हा सर्वोत्तम काळ आहे — PMVBRY योजनेचे सर्व लाभ मिळवण्यासाठी.
विकसित भारताकडे वाटचाल: रोजगार सक्षम करा, भारत सक्षम करा
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ही केवळ प्रोत्साहन योजना नाही — ती भारत घडवण्याची राष्ट्रीय मोहीम आहे.
नवीन नोकऱ्या निर्माण करून सरकार शाश्वत रोजगार, औपचारिक रोजगारव्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षा यांचे जाळे मजबूत करत आहे.
या योजनेचा आज लाभ घेणारे नियोक्ते केवळ आपल्या कार्यसंस्थेला सक्षम करणार नाहीत, तर विकसित भारताच्या निर्मितीत थेट योगदान देणार आहेत.